ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਲੰਘੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ – 2016 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਆਦਿ ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਅਖੌਤੀ ”ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ” ਅਤੇ ”ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜੰਗ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ-ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਹਿਭੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਵੀਂ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਗੰਟ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੰਸਦ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫਰੰਟ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 53, 1 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ