ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ : ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੂਪ ਸੱਚਾਈ •ਮਾਨਵ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

“ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
(ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 22, 2013 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ)

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ, ਭਾਵ 5% ‘ਤੇ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਹਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1/3 ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਤਾਂ 20-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 17% 25-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ 2.3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ 8 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ – ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਧਾਤ, ਆਟੋ, ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਲੂਮਾਂ – ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1,34,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 45,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ 6-7% ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰ 1% ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 0.20% ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿੱਕਲ਼ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਾਧੂ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗ਼ੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।      

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 20-21, ਸਾਲ 5, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ