ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ : ਸਵਾ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ •ਰਣਬੀਰ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਲੰਘੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਏਕੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਬਾਕੀ 3.67 ਹਿੱਸਾ ਪੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਹ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।  

ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਹੋਸੁਰ ਰੋਡ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰ. ਲਿ. ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕੰਨੜ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਫ. ਹੱਕ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਦ ਉੱਥੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੋਮਾਨਾਹੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਰ੍ਹਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਦਾਰਮੈਯਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ)। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਹੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਪਾਣੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਸਤਨ 5 ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਆਦਿ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ  ਸੱਤ ਵਜੇ ਕਮਰਿਓਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 8-9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਫਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 800 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (3 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਕਤ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਥਿਕਤਵਾਦ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 54, 16 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ