‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ’ : ਅਡੰਬਰ ਰਚਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ •ਮਾਨਵ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ‘ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ, ਫਿੱਕੇ ਪਕਵਾਨ’ ਵਾਲ਼ੀ ਅਖੌਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ।

‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ – ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ (ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ)। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਜਾਂ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ 40 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ) ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 67 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 67 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਦੇ-ਆਪ ਲਈ ਥਾਪੀਆਂ ਕਬੂਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ?

ਹੋਰ, ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – 2017-18 ਦੇ 50,079.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 52,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5% ਦਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੱਦ ਦਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਘਟਾਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਓਪੀਡੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ-ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ) ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ – ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ – ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੀ – ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ‘ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ! ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ 80,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਏਥੇ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਬੀਮਾ ਢੰਗ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ) ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਰਸੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ (ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵਿਆਈ ਆਦਿ) ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜ਼ੇ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਦਿ – ਵੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧਕੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3000 ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਹੈ!! ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਆਬੋ-ਹਵਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 80% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਐਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ 8000-9000 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਇਹ ਸਭ ‘ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 17, 16 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ