ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? (ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ) •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

8

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ, ਫ਼ਿਰ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲੜਖੜਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੱਅਨਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1930, 1973 ਤੇ 2007 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂਮੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਲ਼ ਕੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥਪੇੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ  ਥੋੜੀ ਲੇਖਣੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ?

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ (-) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 0 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਕਰ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ 1948 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਾਲ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ਸੰਸਾਰ 3.3%, ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ 1.4%, ਅਮਰੀਕਾ 2.6%, ਯੂਕੇ 2.5%, ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ 1%,  ਜਰਮਨੀ 1.5%, ਫਰਾਂਸ 1.2%, ਕਨੇਡਾ 1%, ਇਟਲੀ 0.8%, ਜਪਾਨ 0.6%। 2007 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਰੂਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.8% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ -3.8% ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ 7% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ 5.9% ਹੈ ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੈਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ 11%, ਕਨੇਡਾ 7.1%, ਅਮਰੀਕਾ 6%, ਫ਼ਰਾਂਸ 10.3%, ਜਰਮਨੀ 4.7%, ਇਟਲੀ 11.9%, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 25%, ਸਪੇਨ 23.6%, ਯੂਨਾਨ 25%, ਭਾਰਤ 4.9%, ਰੂਸ 5.2%।

ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਦਰਾ ਝੋਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਉਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਰਜੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 17.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਜਪਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 230 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਜਪਾਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ, ਯੂਨਾਨ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਾਂ ਜਨਤਕ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 350 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲ਼ਈ ਇਹ ਕਰਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 85 ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ (ਭਾਵ 350 ਕਰੋੜ) ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ਼ 110 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ਼ੋਂ 65 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 300 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ 524 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 1 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਨਾ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਘਾਰਮੁਖੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ, ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਾਰੇ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਲ਼ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਰਪੇਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਪੇਖਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਭਾਵੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਫ਼ੈਕਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਨਿੱਜ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਣ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ 5 ਕਮੀਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਉਸਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਕਮੀਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੜਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸੂਤ, ਧਾਗਾ, ਰੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਗੱਤੇ, ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸ੍ਰੰਤਿਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਧਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਭ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਅਲਪ ਖਪਤਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਉੱਪਰਲੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ 700 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ (ਮੰਨ ਲਵੋ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ 7000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ (ਮੰਨ ਲਵੋ) 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੂ 8000 ਕਰੋੜ ਫ਼ੇਰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ  ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਕਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1930 ਦੀ ਮੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ 1973 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1948 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵੇਖਿਆ। 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ 1948-1973 ਵਾਂਗ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ‘ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਟੱਲ ਲੋੜ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੇ 2 ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀਨਜਵਾਦੀ (ਜਾਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ) ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਸਕੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀਨਜਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਨਜਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੋਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਟੋਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 45, ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ