ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ •ਅਮਨ

8

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਾਰਜੀਅਨ’ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ‘ਮੰਦ ਮੰਦੀ’ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਇਪਸੌਸ ਮੋਰੀ’ ਨਾਮਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 12 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ  ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 7.1 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਪੇਖਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੇਖਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨਾਂ ਨਿਰਪੇਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1979 ਵਿੱਚ $29,638 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 2010 ਵਿੱਚ $27,757 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗਾਰਜੀਅਨ’ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਓ ਦਰਾਘੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ… ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ” ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੀਆਂ” ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੇਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤਬਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ’ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੱਤਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ  ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 51, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

 

Advertisements