ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ •ਮਾਨਵ    

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੜੋਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਆਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ(ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਫੁਲਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ।

ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ(ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਲ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2016 ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 0.3% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 4.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 18.14% ਸੀ! ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ – ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ 1.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ(ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) 21.48% ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 2.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ ਸੁੰਗੜਨ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਐਧਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ(ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਵਜੋਂ) ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.02% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 21.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰ 1.3% ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰ 15.6% ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ 0.02% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 10 ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 78% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 10 ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਨ – ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ/ਗਹਿਣੇ, ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਕੱਪੜੇ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਨ – ਲੋਹਾ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਤੇਲ – ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਾਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਫ਼ਰ ਵਾਧੇ, ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 44,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲ਼ਾ ਉਛਾਲ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧੇ , ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਗਹਿਣੇ-ਜ਼ੇਵਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਏ, ਭਾਵ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 54.5% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 47.6% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ 50 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੁ-ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਿਛ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਨਾਇਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ!  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ(ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਗਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ(ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ). ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲ-ਸੋ-ਚੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਕ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਘੱਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 97,000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ (ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ!) ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ!)। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੇਲੇ(ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਨਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਐਸੋਚੈਮ(ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਮੰਡੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ(ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ) ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ(ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ‘ਅਸੁਵਿਧਾ’ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ!)। ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 22-23, ਸਾਲ 5, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ