ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ •ਮਾਨਵ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਜੀ-20 ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਵਡੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲੰਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸਦੀ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 3.2% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ 3.4% ਦੇ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ 13.9% ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਯਤਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ?

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ (ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼) ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲ-ਸੋ-ਚੱਲ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇਗੀ। ਕੀਨਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਾਧੂ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਾਪੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਅਣਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਟੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਾਠਕ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2015 ਅੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਉਪਜਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਰ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ – ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ! ਭਾਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਗਾਉਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜਾ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਉਂ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਬੈਂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ (NIRP) ਦੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਦਹਾਰਣ ਸਵੀਡਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਦਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਰੁਪੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੰਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ) ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕਦਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਐਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੱਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਫਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.5% ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ? ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਐਥੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹ ਸ੍ਰੋਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲ-ਆਉਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਸੋ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਸਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਐਨਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 54, 16 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ