ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ : ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂੰਹਦੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਮਹਿਲ •ਤਜਿੰਦਰ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਫਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।    

ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂਂ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਆਕਸਫੈਮ (Oxfam) ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਵਲਡ ਵੈਲਥ ਦੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ (Credit Suisse) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਵਲਡ ਵੈਲਥ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਧਨਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 19.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਧਨਾਢ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (6.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਇਦਾਦ ਹੈ। ਵਲਡ ਵੈਲਥ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਪਾਨ ਆਪਣੇ 12 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਧਨ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ 80 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 3.5 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2009 ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 50 % ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ :

1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ)  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਉਨ ਥਿਊਰੀ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ-ਰਿਸ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ,  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 1100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 2150 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2500 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।        

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 47 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।  
ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1990 ਵਿੱਚ 2 ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ 46 ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਸੋ। 2015 ਵਿੱਚ 100 ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 23.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 50 ਰੁਪੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਾਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚਾਕਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਏਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲ਼ਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾ-ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਏਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 49, 1 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ