ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਣਮੁਨੱਖੀ ਵਰਤਾਉ? •ਰਵਿੰਦਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਚੌਕਲੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਘੂਰੀ ਵੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਚਿੱਥਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀ!

ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਔਰਤਾਂ। (ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ?) ਖੈਰ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ! ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ “ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰ, ਕਮਿਉਨਟੀ ਹਾਲ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਉਨਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ (ਦਲਿਤ) ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਮਿਉਨਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ (ਜੋ ਵੋਕਾਲੀਗਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਲਿਤ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 250/- ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਮਿਉਨਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ‘ਵੋਕਾਲੀਗਾ ਸਮੁਦਾਏ ਭਵਨ’। ਦਲਿਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਖਵਾਂ ਕਿਉਂ?

ਪਿੰਡ ਸਿਗਰਨਹਅਲੀ, ਹਸਨ ਜ਼ਿਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਰਾਜੂ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਅਨਿਆਂ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਅਸੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਲੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ”। ਪਿੰਡ ਸਿਗਰਨਹਅਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਦਨਹਅਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਾਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਿਗਰਨਹਅਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀ, ਹਰ ਵਖ਼ਤ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਉਨਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਵੋਕਾਲੀਗਾ ਸਮੁਦਾਏ ਭਵਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗਾ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਸਮੁਦਾਏ ਭਵਨ’।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ‘ਤੇ ਆਈ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 35 ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਵਖਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ਕਿ “ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ”।

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ਕਿ “ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਦਲਿਤਾਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦਵਾਗੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਜਾਣ”। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਘਨਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਦਲਿਤ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ‘ਚ 2 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧ ਮਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ (ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 16.6%) ਦਲਿਤ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1968 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 44 ਦਲਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅਨੂਸਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2014 ਚ 27.7% ਤੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮ ਦਰ 163% ਰਹੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ 6,655 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2014 ਵਿੱਚ 32.6% ਤੋਂ 2015 ‘ਚ 91.9% ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮ ਦਰ ਵਧੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਲਾ ਢੋਣਾ ਆਦਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਲਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿੱਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾ-ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ।    

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 12, 1 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ