‘ਆਧਾਰ’ – ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ •ਰਣਬੀਰ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਲੰਘੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਨੂੰਨ-2016 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਆਧਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਬੁਕਿੰਗ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ, ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਵਰਤਣ ਆਦਿ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ‘ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ’ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.) ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਣਵਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਥੋਪਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਂਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਕੋਲ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ-ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਕੋਲ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲੀਸ-ਫ਼ੌਜ, ਜੱਜ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ  ‘ਆਧਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾੜਨ ਲਈ, ਖਾਸਕਰ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੁੱਟ-ਖੁਸੱਟ-ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ, ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੈਂਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾ ਦਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਦਬਾਅ, ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਾਲ਼ੀ ਚਮੜੀ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਕੈਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ, ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ਼ੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਵਿਹਾਰਿਕ, ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ-ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 51, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

 

Advertisements