ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ •ਮਾਨਵ

9

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਭਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਧੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ਼ ਵਸੇ ਮਧੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਧੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਧੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਮਧੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਮਧੇਸੀ ਅਬਾਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 33% ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12% ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਧੇਸੀ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹ – ਰਕਸੌਲ ਬੀਰਗੰਜ ਰਾਹ – ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ “ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ” ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਮਧੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ਿਆ” ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ “ਇਨਸਾਫ਼” ਦਾ ਐਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਜਰੀਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ 23 ਮਾਰਚ, 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ, 1990 ਤੱਕ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ਼ ਘਿਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਹਨ) ਨੇਪਾਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਿਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਨੇਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੌਰਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਪਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਨੇਪਾਲ ਤੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਚੀਨ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 30-40% ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨੇਪਾਲ ਤੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀਪਕ ਬਾਰਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਚੀਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।” ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਕਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਧੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 60% ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40% ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਭ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਘ ਦੇ ਡਾ. ਮੁਕਤੀ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੇਸਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਹਫਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਘਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 47, ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ