46ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਨਫਰੰਸ – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ”ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ” ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ •ਲਖਵਿੰਦਰ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਲੰਘੀ 21-22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਨਫਰੰਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਫਰੰਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਨਫਰੰਸ 1940 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਨਫਰੰਸ 46ਵੀਂ ਸੀ। 46ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਉਹ ਏਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘ ਪਾੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ”ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕਣਾ)। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ!!? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ) ਖਿਲਾਫ਼ 11 ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ”ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਕਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ  ”ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ” ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 44 ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਕਨੂੰਨ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਨੂੰਨ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਕਨੂੰਨ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਨੂੰਨ, ਖਾਣ ਕਨੂੰਨ, ਜਹਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨ, ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ, ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਨੂੰਨ, ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਕਨੂੰਨ ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਕਨੂੰਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੌਥੇ ਕਨੂੰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ”ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ, 2015”।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਹ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲ਼ਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਨੂੰਨ ਵੀਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ)। ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ (ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ 20 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ)। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ”ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਨ ਇੰਡਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ, 2015” ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਅਨਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਸੌ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਮਿਲ਼ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ/ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ”ਸੁਧਾਰਾਂ” ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਾਲ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜੂਝਾਰੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 42, ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s