ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ •ਪਰਮਜੀਤ

3

ਲੰਘੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਜਬਰ ਰੋਕੂ) ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਬਾ ਤੇ ਜਾਤੀ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਅਗਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਘੋਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 6-7, 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 31 ਮਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s