ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼? •ਡਾ . ਨਵਮੀਤ

4

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1978 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਵਿਅਤ ਸੰਘ ਦੇ “ਐਲਮਾ ਅਤਾ” ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 2000 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1981 ਵਿੱਚ 34ਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ” ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2017 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 2, ਸਾਲ 6, 1 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s