ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ •ਮਾਨਵ

1

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਖਾਸ’ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਲਾਉਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਕਸਦ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੇ ਲਫਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ-ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ । ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 43, ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s