2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ : ਦਲਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ •ਲਖਵਿੰਦਰ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲੰਘੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਝੂਠ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ”ਹੜਤਾਲ” ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਇੰਟਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ ਸੀਟੂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਏਟਕ ਆਦਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੀ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਸੀਪੀਆਈ. ਆਦਿ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹਰ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ, ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਆਦਿ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਟਕ ਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜੂਝਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਘੋਲ਼ਾਂ, ਦਲਾਲ਼ੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੈਰੀਅਰਵਾਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲੱਕ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ਼ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ਼ ਦਲਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਰਦਾ ਅਧਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ- ਘੋਲ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਬੱਝੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਝਾਰੂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 44, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements