15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਾ ਸਫਰ •ਸੰਪਾਦਕੀ

Graphic1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਉਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ‘ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਲਾ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ 1946 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ ਵਿਦਰੋਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤੇਭਾਗਾ ਤੇ ਪੁਨਪਰਾ-ਵਾਇਲਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ) ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦੀ ਥੋਥੀ ਲੱਫਾਜੀ ਨਾਲ਼ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਾ ਸਫਰ ਅੱਜ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਾਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗ•ਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੇ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ ਰਹਿਣ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਹੇਠੋਂ ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ’ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਚੈਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਲਗਤਾਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਤੇਜਾਬ ਸੁੱਟਣ ਜਿਹੇ ਬਰਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ, ਜਿਮਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਪਨ, ਮੀਡੀਆ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧਯੁਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੂਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਰਕਮਈ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀਆਂ 395 ਧਾਰਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 295 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ 1935 ਦੇ ਉਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ’ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਜਗੀਰੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਲੀਨ, ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਫਾਜੀ ਭਰਿਆ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਮੜ•ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਠੀਭਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਦਿ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ 1984, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 1992, ਗੁਜਰਾਤ 2002, ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ 2013 ਜਿਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵੇਲ਼ੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਏ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ‘ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਲਾ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ-

ਅਭੀ ਗਰਾਨੀ-ਏ-ਸ਼ਬ ਮੇਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਨਜ਼ਾਤ-ਏ-ਦੀਦ-ਓ-ਦਿਲ ਕੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਚਲੇ ਚਲੋ ਕਿ ਵੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਆਈ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 12, 1 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements