13 ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 18 ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ : ਹਾਕਮੋਂ! ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕੋਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼! •ਲਖਵਿੰਦਰ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

10 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਗੁੜਗਾਓਂ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਸਥਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ 31 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 14 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 148 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਪਵਾਈਜਰ ਨਾਲ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੇ ਜਾਤਵਾਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ਼ਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡੇ (ਬਾਊਂਸਰ) ਬੁਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਿੜ ਗਏ। ‘ਆਉਟਲੁੱਕ’ ਅਤੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ’ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਣ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਸਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 148 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਅਨੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 55 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਲਿਲ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਜਿਆਲਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 400-500 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ-ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ-ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਨੂੰ 4-5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ। 147 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਦੇ ਨਾਂ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਮਾਲ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਗਵਾਹ ਵਿਰੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਏ ਤੋਂ ਜੀ ਤੱਕ ਤੋਂ, ਯਾਦ ਰਾਮ ਨੇ 25 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਨਾ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੇ 26 ਨਾਂ ਪੀ ਤੋਂ ਐਸ ਤੱਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜੋ ਐਸ ਤੋਂ ਵਾਈ ਤੱਕ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ, ਹਮਲਾਵਰ, ਦੰਗਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 

ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 1200 ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7-7 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 2200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 7000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 1000 ਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 750 ਟ੍ਰੇਨੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2000 ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4500-6000 ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ਼ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ”ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ” ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਮਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ-1984, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ-2002 ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਕਤਲਿਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਰੌਜ਼ਾਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਨਅਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ‘ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ’ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- 

ਜ਼ਬਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ,

ਜਦ ਤੀਕ ਨਾ ਮਿਲ਼ੇ ਕਬਰ।

ਹਰ ਜ਼ਾਬਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ,

ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ” – ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ 4-5, (1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ