ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਨੇਤਾ-ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਾਰੇ ਇਸੇ “ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ’’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲ ਲੱਗਭਗ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸੂਅਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 35.7 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 115 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 54 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 18 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਠਕਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 71 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 42 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 25.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਵ 10.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 12.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 145 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 9- 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਧਨਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, 100 ਕਰੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਟਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਲੱਟੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ। —ਨਮਿਤਾ
