ਕਪਿਲ ਸਵਾਮੀ
. . ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਂਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਵੇਖੋ ਚਾਰਟ)
. . ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਟ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸੋ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਛਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
. . ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
. . ਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਇੰਝ ਉਭਰੇਗੀ।
ਮਾਰਗਨ ਸਟੇਨਲੇ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਤਨ ਆਹਿਆ ਮੁਤਾਬਕ—“ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ! ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ…।’’ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਿਚਲੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਸੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਚਲੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਅੱਜ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 150 ਤੋਂ 200 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 50 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 150 ਤੋਂ 200 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪਿਕੇਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 11 ਲੱਖ) ਨੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਬਟੋਰਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਟ ਕੇ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਲੱਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਇਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ’’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ (ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹਰੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਦਰਾਂ-ਮਸਜਿਦਾਂ-ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ-ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
. . ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ— ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
. . ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ þ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਅਡਵਾਨੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
. ਇੱਥੇ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ 72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ, ਪੋਸ਼ਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ þ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
