ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਿਅਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ, ਫ਼ਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ’ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ `ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਰਿਸ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਇਸ ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਖ਼ਮ ਵੀ ਅੱਥਰੇ ਹਨ। ਪਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘਪਲੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਰੂਪੀ ਸੂਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਸ. ਲਿਬਰਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ `ਜਾਂਚ’ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਵਾਈ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਜਿਆ। ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਜਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ `ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ “ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ `ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘ ਨੇ 5 ਲੱਖ `ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਢੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਹਨ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚੇਹਰੇ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ- ਪਹਿਲੀ (ਕੇਸ ਨੰਬਰ-197) ਲੱਖਾਂ ਅਗਿਆਤ `ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ (ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198) ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹਨ।
1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾÿ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ 2008 ’ਚ, ਕੰਧਾਮਾਲ ’ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਾਰਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਡੂੰਘਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਧੜੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਿਸਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਧੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ, ਲੜਾਉਣ, ਮਰਵਾਉਣ, ਲੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
