ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 543 ਵਿੱਚੋਂ 300 ਐਮ.ਪੀ. ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ’ਤੇ 28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 64 ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ 5 ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 84 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਜ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਨਾÿ ਨਾਲ  ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਗ੍ਰਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਬਪਤੀ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ।
 ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 ਅੱਜ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਮਜ਼ੂਦੂਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੋਣ—ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਐਂਵੇਂ ਹੀ  ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਓਨੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 154 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 300 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ! ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ—ਕਾਂਗਰਸ-5 ਕਰੋੜ, ਭਾਜਪਾ-2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ, ਬਸਪਾ-1.5 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ  202 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 129, ਬਸਪਾ ਨੇ 95, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 41 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 141, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 58, ਬਸਪਾ ਦੇ 13, ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਕਰੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। 
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਲ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 606  ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 181 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 500  ਕਰੋੜ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 450  ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 160 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਸਤਨ 10-10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ  ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ— 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 9 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 229 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ!
 ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ  ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 128 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ 72 ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ  ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42 ਅਤੇ 41 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਡਾ-ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਰਾਧੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!  —ਲਖਵਿੰਦਰ