. .ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ-ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ?
. .ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਰੂਪੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ üਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
. .ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2003-2007 ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
. .ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
. .ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੁਨਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। —ਯੋਗੇਸ਼
