ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ `ਜਨਤਾ ਨੇ’ ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖੌਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਲਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ.) ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖੰਡ, ਖਾਦਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਬੀਮਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਹਮਾ ਰਾਓ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮਈ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਮਹਾ-ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ `ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਲਣ, ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ `ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ `ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ `ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 1,41,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅੰਦਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸਰਕਾਰ) ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ’ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਰਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 144 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ-ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 1991 ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਚਰਮਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਦਰਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਭਾਵ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਨਿਯਮ।ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ `ਜਨਤਾ ਨੇ’ ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖੌਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਲਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ.) ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖੰਡ, ਖਾਦਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਬੀਮਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਹਮਾ ਰਾਓ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮਈ 1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਮਹਾ-ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ `ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਲਣ, ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ `ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ `ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ `ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 1,41,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅੰਦਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸਰਕਾਰ) ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ’ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਰਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 144 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ-ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 1991 ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਚਰਮਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਦਰਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਭਾਵ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਨਿਯਮ।
