ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ 2009
ਅੰਕ-10
(ਪੀ ਡੀ ਏਫ਼)
ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਹੈ
ਬੀਤੀ 14-15 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਪਹਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋੲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ’’। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ“ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।’’…………(PDF)
“ਬਜੋੜ ਭਾਰਤ’’ – ਜਿੱਥ ਹਰ ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ!
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਮਗੇ ਆ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 450 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿੱਥ ਜਿਉਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ `ਬਜੋੜ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 15 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ 43 ਫੀਸਦੀ (ਲੱਗਭਗ ਅੱਧ) ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਟ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।…………………...(PDF)
ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵਗਾ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਰਕ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲ ਨਰਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਮਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਰਕ ਹੈ……………………(PDF)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਯਾਰਾਨੇ ਹਨ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ…………………(PDF)
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਅਨਾਜ-ਇਹੋ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਧਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੌਰਾਨ 2.2 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5300 ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ ’ਚ ਪਈ ਪਈ ਸੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਅਨਾਜ ਤੋਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ੳਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਖਮਾਣੋ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ’ਚ ਪਈਆਂ -ਪਈਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਲ 155 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ ’ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ………….(PDF)
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ-ਪਰਦੇ ਮੇਂ ਰਹਿਨੇ ਦੋ, ਪਰਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ…
ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਉਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ…………….(PDF)
ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ- ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਂਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ `ਗਦਰ’ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 1913 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਝੱਖੜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦ ਹੋਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਈ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਇਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਥੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ।’’…………………..(PDF)
ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਫਰਜੀ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੂਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵ— ਹਰ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।………….(PDF)
ਚੇਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ-ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਲੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਦਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਚੇਲੋ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। (ਤਪਦਿਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।) ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਪਦਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਚੇਲੋ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਢਾਈ ਸੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਏਨਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।……………………….. (PDF)
ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀ ਹੋਈ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ
ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. (ਲੁਧਿ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਾ. ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ
